शिवपुरी। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया रहाटकर के शिवपुरी दौरे के दौरान महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और न्याय को लेकर दो बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। सर्किट हाउस में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार के तहत जनसुनवाई हुई, तो वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की हाई-लेवल समीक्षा बैठक ली गई। आयोग अध्यक्ष ने एक तरफ जहाँ पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने और 3 दिन में सरकारी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए, वहीं दूसरी तरफ महिला कानूनों के दुरुपयोग को लेकर सख्त लहजे में चेतावनी भी दी।
जनसुनवाई के बाद प्रेस वार्ता में विजया रहाटकर ने स्पष्ट किया कि महिलाओं से जुड़े मुद्दे परिवार से जुड़े और संवेदनशील होते हैं। इसलिए पुलिस व प्रशासन को पूरी पृष्ठभूमि समझकर ही न्यायसंगत कदम उठाने चाहिए। उन्होंने दहेज व अन्य महिला हितैषी कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कहा कि असत्य और झूठे आरोपों से वास्तविक पीड़ित महिलाओं के मामले प्रभावित होते हैं, जबकि कानून सभी के लिए समान है।
जनसुनवाई में पहुंचीं 50 शिकायतें, 3 दिन में योजना का लाभ देने का अल्टीमेटम
सर्किट हाउस में आयोजित राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार जनसुनवाई में जिले भर से आई महिलाओं की 50 से अधिक शिकायतों पर सुनवाई हुई। इनमें साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और शासकीय योजनाओं से जुड़ी समस्याएं शामिल रहीं। आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि पात्र महिलाओं को 3 दिनों के भीतर संबंधित शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए।
10 से अधिक कर्मचारियों वाले दफ्तरों में अनिवार्य होगी जांच कमेटी
कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान विजया रहाटकर ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए। जिले के ऐसे सभी शासकीय और निजी संस्थान (जैसे स्कूल, अस्पताल, दफ्तर आदि) जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ 'यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम' के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य करने को कहा गया है।
शादी से पहले काउंसलिंग: तेरे मेरे सपने सेंटर की होगी शुरुआत
पारिवारिक विवादों को रोकने और वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए शिवपुरी में राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल पर 'प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर' (तेरे मेरे सपने) स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े अपराधों में पुलिस को बिना देरी एफआईआर दर्ज करने, समय सीमा में चार्जशीट दाखिल करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए त्वरित न्याय दिलाने की हिदायत दी गई।
10-सूत्रीय कार्ययोजना लागू, कलेक्टर-SP लेंगे त्रैमासिक क्लास
महिला सुरक्षा और योजनाओं की निगरानी के लिए जिले में 10-सूत्रीय कार्ययोजना लागू की गई है। इसके तहत जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हर तीन महीने में जेंडर समीक्षा बैठक लेंगे। इसके साथ ही प्रोटेक्शन ऑफिसर व बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेखा यादव, सदस्य साधना स्थापक, पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया, राज्य महिला आयोग सदस्य सचिव सुरेश तोमर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रंजना चतुर्वेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव, जिला पंचायत सीईओ विजय राज, अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
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